अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ विवाद के बीच कनाडा पर हमले लगातार तेज हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि वे उसे अलग स्टेट नहीं मानेंगे. उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब, उन्होंने इससे पहले कनाडा के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए 1 जनवरी 2027 से कनाडा से आयात होने वाली सभी कारों, ट्रकों, ऑटो पार्ट्स और स्टील पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. यह कदम अमेरिका-कनाडा व्यापार विवाद को और गहरा सकता है.
ट्रंप ने कहा कि हमें कनाडा की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें हमारी जरूरत है. कनाडा के साथ अब किसी राज्य जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा. यदि आप अमेरिका में सामान बनाते हैं तो आपको कोई टैरिफ नहीं देना होगा.
ट्रंप का बड़ा ऐलान
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि व्यापार और अन्य मामलों में कनाडा दुनिया के सबसे मुश्किल देशों में से एक है, जिसके साथ काम करना बेहद कठिन है. अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ताएं विफल हो चुकी हैं और तनाव लगातार बढ़ रहा है.
ट्रंप के अनुसार, नए टैरिफ 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे और इनका उद्देश्य अमेरिकी विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का सबसे अधिक असर ऑटोमोबाइल और स्टील उद्योग पर पड़ सकता है. वहीं, कनाडा ने भी संकेत दिए हैं कि वह अमेरिकी कदमों के जवाब में जवाबी टैरिफ लगाने पर विचार कर सकता है.
कनाडा का जवाब एक्शन
दूसरी तरफ, कनाडा ने भी जवाबी कार्रवाई करने की घोषणा की है. दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए आखिरी समय में हुईं बातचीत के विफल होने के बाद यह कदम उठाया गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए इन आयात शुल्कों का असर कनाडा से अमेरिका भेजे जाने वाले कुल सामानों के लगभग पांच प्रतिशत हिस्से पर पड़ेगा.
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने एक बयान में कहा, ‘कनाडा अपने कामगारों और व्यवसायों की रक्षा के लिए उन शुल्कों का डॉलर के मुकाबले डॉलर से जवाब देगा.’ कनाडा की जवाबी कार्रवाई से व्यापार संघर्ष और बढ़ गया है. इससे अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के बीच उत्तर अमेरिकी व्यापार समझौते के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. यह समझौता तीनों देशों के उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है.
ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि कनाडा ने इस्पात, एल्युमीनियम, ऑटो और लकड़ी (लंबर) पर अमेरिकी शुल्कों में छूट की मांग की थी, जिसे देने के लिए अमेरिका तैयार नहीं था.
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