सरकार का कहना है कि यह फैसला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की खाद्य सुरक्षा और सामाजिक कल्याण सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में की गई घोषणा के अनुरूप है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार राशन वितरण प्रणाली को तकनीक आधारित और अधिक पारदर्शी बनाने की तैयारी कर रही है।
राशन कार्ड
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