8th Pay Commission: देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) कर्मचारी संगठनों के लिए मेमोरेंडम (ज्ञापन) जमा करने की समय सीमा को बढ़ाकर 15 जून, 2026 कर दिया है.
जबकि पहले इस मेमोरेंडम को ऑनलाइन जमा करने की डेडलाइन 31 मई, 2026 तय की गई थी. इसे अब आधिकारिक तौर पर बढ़ा दिया गया है यानी कि कर्मचारियों को अपनी बात रखने का एक और मौका दिया गया है. नए नियम के तहत, कर्मचारी यूनियन और पेंशनर्स एसोसिएशन 15 जून तक अपने सुझाव और मांगें आयोग को सौंप सकते हैं.
यह एक आखिरी मौका
आयोग के मुताबिक, यह कर्मचारी यूनियनों के लिए आयोग के समक्ष अपनी मांगें रखने का आखिरी मौका होगा क्योंकि इसके बाद समय सीमा में और विस्तार नहीं किया जाएगा. सभी आवेदनों और ज्ञापनों को केवल 8वें वेतन आयोग के आधिकारिक पोर्टल 8cpc.gov.in पर जाकर ही तय फाॅर्मेट में जमा कराना होगा. ऑफलाइन पोस्ट या हाथ से लिखी गई प्रतियां या पीडीएफ फॉर्मेट में भेजे गए मेमोरेंडम स्वीकार नहीं किए जाएंगे.
आयोग की अगली बैठकें
मेमोरेंडम जमा करने की प्रक्रिया के साथ-साथ आयोग अलग-अलग राज्यों का दौरा कर कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठकर उनकी मांगें सुन रही हैं, बातचीत कर रही है. आने वाले दिनों में भी कई जगह बैठक होने वाले हैं:-
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख- 1 से 4 जून (श्रीनगर/जम्मू) और 8 जून लद्दाख में बैठक होगी.
उत्तर प्रदेश (लखनऊ)- 22-23 जून
ओडिशा (भुवनेश्वर)- 6-7 जुलाई
पश्चिम बंगाल (कोलकाता)- 9-10 जुलाई
मेमोरेंडम में कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
- बेसिक सैलरी को 18000 से बढ़ाकर 69000 प्रति महीना करना.
- फिटमेंट फैक्टर को 7वें वेतन आयोग के 2.57 से बढ़ाकर 3.83 करना.
- हर साल मिलने वाले इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 6% करना.
- NPS की जगह Old pension scheme को बहाल करना.
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