09:29 AM, 27-Jul-2026
अखिलेश यादव ने सरकार पर क्या आरोप लगाए?
समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विधेयक को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फिलहाल सरकार कई जगहों पर छात्रों और युवाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को जागरूकता को चुनौती नहीं मानना चाहिए। उनके अनुसार, जागरूकता ही सरकार के लिए चुनौती बन गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के नेता एक साथ बैठेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे कि इस मुद्दे पर क्या किया जाना चाहिए।
#WATCH | Delhi: On Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026 to be introduced in Lok Sabha today, SP MP Akhilesh Yadav says, “Right now, the Govt is filing cases against students and youth at several locations. Govt should not challenge Awareness.… pic.twitter.com/YMPYjLiroo
— ANI (@ANI) July 27, 2026
09:15 AM, 27-Jul-2026
परीक्षा संशोधन विधेयक पर आज होगी चर्चा
लोक परीक्षा संशोधन विधेयक, 2026 को केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह लोकसभा में पेश करेंगे। विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद अपने विचार रखेंगे। इनमें भाजपा से बांसुरी स्वराज और तेजस्वी सूर्या, तृणमूल कांग्रेस से शर्मिला सरकार और मिताली बाग, टीडीपी से लावु श्रीकृष्ण देवरायलु, शिवसेना से डॉ. श्रीकांत शिंदे, एनसीपी से सुनील तटकरे, अपना दल से अनुप्रिया पटेल और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से अरुण भारती शामिल हैं।
08:04 AM, 27-Jul-2026
डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने राज्यसभा में क्या मांग की?
डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्यस्थगन का नोटिस दिया है। उन्होंने देश में डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे छात्रों की स्थिति, नीट परीक्षा से जुड़े तनाव और इसके बाद छात्रों की लगातार हो रही आत्महत्याओं पर चर्चा की मांग की है। उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा के साथ नीट परीक्षा को समाप्त करने की भी मांग उठाई है।
07:53 AM, 27-Jul-2026
मणिकम टैगोर ने स्थगन प्रस्ताव में क्या मांग उठाई?
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। उन्होंने 20 जुलाई 2026 को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे और संसद की ओर मार्च कर रहे नीट-यूजी अभ्यर्थियों पर सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर अत्यधिक और घातक बल प्रयोग का मुद्दा उठाया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कथित रूप से पेलेट गन और शॉक बैटन का इस्तेमाल किया गया, जिससे कई छात्रों को गंभीर चोटें आईं और कुछ की आंखों की रोशनी प्रभावित होने की आशंका है। इस पूरे मामले में सरकार की जिम्मेदारी तय करने और चर्चा कराने की मांग की गई है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में नए दल-बदल विरोधी कानून की आवश्यकता पर चर्चा कराने के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।
06:54 AM, 27-Jul-2026
अमित शाह से राहुल गांधी का सवाल- पैलेट गन चलाने की मंजूरी किसने दी?
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद के दूसरे सप्ताह से ठीक पहले गृह मंत्री शाह को पत्र लिखा। उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागने और पैलेट गन के इस्तेमाल पर हमले के लिए जवाबदेही की मांग की है। राहल ने लिखा, शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का अहम हिस्सा है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा करे और बातचीत के जरिये उनकी शिकायतों का समाधान करे। राहुल ने शाह से पूछा कि क्या युवाओं के खिलाफ पैलेट गन समेत जानलेवा बल प्रयोग को उन्होंने मंजूरी दी थी। कहा, छात्राओं से भी दुर्व्यवहार किया गया। राहुल ने कहा, देश इसका जवाब मांग रहा है। उन्होंने छात्र साहिल लोचब का भी जिक्र किया जिसे पैलेट गन के छर्रे लगे होने का दावा किया जा रहा है।
06:38 AM, 27-Jul-2026
पेपर लीक मामले में राज्यों को कितने अधिकार?
पुराने कानून की धारा 12 में प्रावधान था कि परीक्षा में अनुचित साधनों की जांच के लिए सीबीआई को केस सौंपा जाता था। अब राज्य सरकारें चाहें, तो जांच के लिए एसआईटी का गठन कर सकती हैं। यदि केंद्र ने एसआईटी गठित की है, तो राज्य सरकारों की एसआईटी के मुकाबले जांच वही करेगी।
संगठित अपराध पर 10 करोड़ जुर्माना
- नए विधेयक में संगठित तरीके से अनुचित साधन पर सजा 5 साल से बढ़ाकर 7 साल की गई है, जुर्माना राशि 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया है। गैर संगठित अपराध पर सजा न्यूनतम तीन व अधिकतम पांच वर्ष से बढ़ाकर पांच और 10 वर्ष कर दिया है। जुर्माना राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है।
- फास्ट ट्रैक अदालतों में रोजाना सुनवाई की जाएगी। आरोपपत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा।
06:20 AM, 27-Jul-2026
आज संसद में पेश होगा पेपर लीक रोकने वाला विधेयक
सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाने वाला विधेयक आज संसद में पेश किया जाएगा। इसमें पेपर लीक मामले में शिकायत दर्ज होने की तारीख से लेकर दो महीने में जांच पूरी करनी होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज को तीन माह में केस का निपटारा कर फैसला सुनाना होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक-2026 लोकसभा में पेश करेंगे। इसमें पेपर लीक के आरोपियों को जल्द और सख्त सजा दिलाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रस्ताव है। सभी राज्यों के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे। संशोधन कानून लागू होने के बाद सभी लंबित मामले स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्थानांतरित किए जाएंगे। इनका भी निपटारा तीन महीने में करना होगा।
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05:52 AM, 27-Jul-2026
युवाओं को बरगलाने का आरोप लगाएगी सरकार
सरकार ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलाकर विपक्ष के हाथ से बड़ा मुद्दा छीन लिया है। पेपर लीक रोकने संबंधी संशोधित बिल सदन के पटल पर आ रहा है, ऐसे में सरकार अब न केवल नकल विहीन परीक्षा कराने व दोषियों को कठोर सजा दिलाने का संदेश देगी, विरोधियों पर युवाओं को बरगलाने का आरोप लगाएगी। प्रधानमंत्री की ओर से युवाओं के लिए उठाए कदमों का एलान, शिक्षा में सुधार अभियान को संसद में भी प्रभावी तरीके से सामने रखा जाएगा।
- वंदे मातरम संबंधी बिल पर भी विपक्ष को कठघरे में खड़ा किया जाएगा। इसके अलावा परिसीमन बिल को फिर लाने की कवायद भी शुरू हो सकती है।
05:35 AM, 27-Jul-2026
राज्यसभा में किस नियम के तहत तत्काल चर्चा की मांग?
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा, छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में हम शाह का इस्तीफा मांगेंगे व उच्च शिक्षा सचिव के रूप में नरेश पाल गंगवार की नियुक्ति का मामला भी उठाएंगे। वहीं, राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस की उप-नेता सागरिक घोष ने नियम 267 के तहत चर्चा का नोटिस देकर प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के मुद्दे पर तुरंत चर्चा कराने की मांग की है।
05:03 AM, 27-Jul-2026
संसद जाने से पहले रणनीति पर मंथन: खरगे के कार्यालय में जुटेंगे इंडिया ब्लॉक के नेता
विपक्षी दल सोमवार को सदन शुरू होने से पहले बैठक कर रणनीति तय करेंगे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यालय में इंडिया ब्लॉक के नेता जुटेंगे। कांग्रेस व समाजवादी पार्टी खास तौर पर एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाने के पक्ष में हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग कर रहे हैं। राहुल के तेवर से जाहिर है कि सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से विपक्ष संतुष्ट नहीं होगा। सदन में पेश होने जा रहे पेपर लीक रोकने से जुड़े विधेयक पर भी विपक्ष की बैठक में रणनीति बनेगी।
