पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी घोषणा की है। सरकार के मुताबिक, अदाणी समूह न्यू टाउन में 2000 बेड का आधुनिक अस्पताल स्थापित करेगा। इस अस्पताल की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इसमें आधे यानी 1000 बेड गरीब मरीजों के लिए मुफ्त इलाज के लिए आरक्षित रहेंगे। सरकार का कहना है कि इससे राज्य के लोगों को बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को अपने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और कारोबारियों के साथ बातचीत के दौरान इस परियोजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अदाणी समूह ने सरकार को लिखित रूप से 2000 बेड का आधुनिक अस्पताल बनाने की प्रतिबद्धता दी है। उनके अनुसार, अस्पताल के 1000 बेड आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए मुफ्त इलाज के लिए रखे जाएंगे, जबकि बाकी 1000 बेड व्यावसायिक संचालन के तहत इस्तेमाल होंगे। सरकार का मानना है कि इससे गरीब और सामान्य दोनों वर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।
क्या होगा इस अस्पताल की सबसे बड़ी खासियत?
सरकार के अनुसार, यह अस्पताल आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें गरीब मरीजों के लिए 1,000 बेड पूरी तरह आरक्षित रहेंगे, ताकि आर्थिक तंगी के कारण किसी जरूरतमंद को इलाज से वंचित न होना पड़े। वहीं, दूसरे 1,000 बेड सामान्य और व्यावसायिक चिकित्सा सेवाओं के लिए होंगे। इस मॉडल के जरिए अस्पताल में सामाजिक सेवा और व्यावसायिक संचालन दोनों को साथ लेकर चलने की योजना बनाई गई है।
क्या सरकार ने निवेश और समयसीमा की जानकारी दी है?
फिलहाल सरकार की ओर से इस परियोजना की लागत, कुल निवेश, निर्माण कब शुरू होगा और अस्पताल कब तक तैयार होगा, इसकी कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। अधिकारियों ने केवल इतना बताया कि अदाणी समूह ने अस्पताल बनाने की लिखित प्रतिबद्धता दी है। इसलिए परियोजना की विस्तृत रूपरेखा और समयसीमा का इंतजार किया जा रहा है।
क्या इस घोषणा से स्वास्थ्य क्षेत्र को मिलेगा बड़ा सहारा?
राज्य सरकार का मानना है कि न्यू टाउन में प्रस्तावित यह अस्पताल स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है। यदि योजना तय समय पर पूरी होती है तो बड़ी संख्या में लोगों को आधुनिक इलाज की सुविधा मिलेगी। खासकर गरीब मरीजों के लिए 1000 मुफ्त बेड उपलब्ध होने से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, परियोजना की वास्तविक प्रगति, निवेश और निर्माण कार्यक्रम की स्पष्ट तस्वीर आने वाले समय में ही सामने आएगी।
