8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद से ही कर्मचारियों के बीच काफी हलचल देखी जा रही है. कर्मचारी संगठनों की वेतन आयोग से कुछ उम्मीदें हैं, तो वहीं पेंशनर्स की भी कुछ अलग उम्मीदें हैं. कर्मचारी संगठनों की मांगों के बाद अब पेंशनर्स संगठनों की तरफ से भी पेंशन स्ट्रक्चर में बदलाव की मांग इस वेतन आयोग से की गई है. अब पेंशनभोगी चाहते हैं कि उन्हें उम्र के हिसाब से बढ़कर पेंशन मिला.
उम्र के हिसाब से हो पेंशन
8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों से लेकर पेंशनर्स तक ने अपनी- अपनी डिमांड रखी है. किसी ने DA को बढ़ाने की मांग की है, किसी ने सैलरी रिवीजन की मांग की है तो वहीं किसी ने पेंशन बेनेफिट्स की मांग की है. कर्मचारियों की मांग के अलावा पेंशन संगठनों की मांग है कि रिटायर्ड कर्मचारियों को उनकी उम्र के हिसाब से पेंशन दी जाए. जिसकी उम्र जिनती ज्यादा उसे पेंशन के रूप में रिटायरमेंट के दौरान सैलरी का उतना प्रतिशत हिस्सा मिले. ये स्ट्रक्चर इस प्रकार रखने की मांग की गई है:
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- 65 वर्ष के रिटायर्ड कर्मचारी को अपनी आखिरी सैलरी का 70% पेंशन के रूप में मिले.
- 70 वर्ष के रिटायर्ड कर्मचारी को अपनी आखिरी सैलरी का 75% पेंशन के रूप में मिले.
- 75 वर्ष के रिटायर्ड कर्मचारी को अपनी आखिरी सैलरी का 80% पेंशन के रूप में मिले.
- 80 वर्ष के रिटायर्ड कर्मचारी को अपनी आखिरी सैलरी का 85% पेंशन के रूप में मिले.
- 85 वर्ष के रिटायर्ड कर्मचारी को अपनी आखिरी सैलरी का 90% पेंशन के रूप में मिले.
- 90 वर्ष या उससे अधिक उम्र के रिटायर्ड कर्मचारी को अपनी आखिरी सैलरी पूरी 100% पेंशन के रूप में मिले.
इतना ही नहीं कर्मचारियों ने भी पेंशन को लेकर अपनी मांगे रखी हैं. जिनमें:
- मिनिमम पेंशन को अंतिम वेतन (एलपीडी) के 67% तक बढ़ाना, या सर्विस के अंतिम 10 महीनों के दौरान मिले औसत वेतन के बराबर करना.
- पेंशन गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले फिटमेंट फैक्टर में संशोधन करना.
- महंगाई राहत (DR) संरचना की समीक्षा करना और इसे पेंशन लाभों में एकीकृत करना.
- पारिवारिक पेंशन लाभों के दायरे का विस्तार करना.
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बता दें कि 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मांगे मान ली जाती है, तो करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. तो वहीं करीब 56 लाख रिटायर्ड पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा, जिनमें डिफेंस और रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी भी होंगे.
