Swiggy-Zomato से खाना मंगाना होगा सस्ता, GST 18% से घटाकर 5% करेगी सरकार!

अगर आप अक्सर Swiggy या Zomato से खाना मंगाते हैं तो 8 अक्टूबर की तारीख आपके लिए खास हो सकती है. वजह है GST काउंसिल की बैठक, जिसमें ऑनलाइन फूड डिलीवरी की लागत से जुड़ा ऐसा फैसला सामने आ सकता है, जिसका सीधा असर ग्राहकों के बिल पर पड़ सकता है.

डिलीवरी चार्ज पर लगने वाला GST 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव विचाराधीन है. हालांकि, अंतिम फैसला बैठक में ही होगा.

डिलीवरी चार्ज पर 18 प्रतिशत GST से मिल सकती है राहत

फिलहाल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खाना ऑर्डर करने पर खाने की कीमत पर 5 प्रतिशत GST लगता है, लेकिन डिलीवरी फीस को अलग सेवा मानते हुए उस पर 18 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है. अब GST काउंसिल इस अंतर को खत्म करने पर विचार कर रही है.

अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो Swiggy और Zomato जैसे प्लेटफॉर्म पर लगने वाली डिलीवरी फीस पर भी 5 प्रतिशत GST लागू हो सकता है. इससे बिलिंग व्यवस्था आसान होने के साथ ग्राहकों को भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.

होटल और रेस्टोरेंट को ITC का फायदा?

बैठक में होटल, रेस्टोरेंट और फिटनेस सेंटर जैसे कारोबारों के लिए ITC से जुड़ा प्रस्ताव भी चर्चा में है. 5 प्रतिशत GST देने वाले इन सर्विस प्रोवाइडर्स को कुछ इनपुट खर्चों पर टैक्स क्रेडिट देने की संभावना पर विचार किया जा रहा है. इससे कारोबारियों की लागत कम करने में मदद मिल सकती है.

हेल्थकेयर सेक्टर में भी मिल सकती है बड़ी राहत

GST काउंसिल दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को लेकर भी अहम फैसला कर सकती है. सात और दुर्लभ बीमारियों को GST छूट वाली सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है. इससे महंगी और जीवनरक्षक दवाओं पर मरीजों का आर्थिक बोझ कम हो सकता है.

डिफेंस और एग्रीकल्चर से जुड़े प्रस्ताव भी एजेंडे में

डिफेंस सेक्टर में मिसाइल के पुर्जों, स्पेयर पार्ट्स और विशेष टेस्टिंग उपकरणों को IGST छूट देने पर विचार हो सकता है. वहीं, कृषि बीजों की स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाओं को GST से मुक्त करने का प्रस्ताव भी सामने है.

इसके अलावा विदेशी शिपिंग कंपनियों को दी जाने वाली कुछ सेवाओं और सिमिनस प्रोविडेंट फंड ओरगंनाइजेशन की सेवाओं को भी टैक्स राहत देने पर चर्चा हो सकती है.

8 अक्टूबर को होगा फैसला

GST काउंसिल की 57वीं बैठक 8 अक्टूबर को होगी, फिलहाल ये सभी प्रस्ताव विचाराधीन हैं. अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही इन पर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा.

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