रविवार को कौनसे बैंक खुले हैं और कौनसे बंद? हड़ताल से पहले लें जरूरी जानकारी

28 सितंबर यानी सोमवार से देश के सभी बैंक तीन दिवसीय हड़ताल पर जा रहे हैं. ये हड़ताल 30 सितंबर तक चलेगी, जिससे सोमवार, मंगलवार और बुधवार तीनों दिन बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में ग्राहकों को थोड़ी राहत देने के लिए हड़ताल से महज एक दिन पहले कुछ सरकारी बैंकों ने फैसला किया है कि वो रविवार, 27 सितंबर को बैंक शाखाएं खोलेंगे.

इस फैसले के तहत रविवार को सभी सरकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) खुले रखने का फैसला किया गया है. इसका मकसद ये है कि हड़ताल और उससे पहले पड़ने वाली छुट्टियों के कारण बैंकिंग सेवाएं लगातार कई दिनों तक प्रभावित न हों.

27 सितंबर को खुलेंगे बैंक
दरअसल वित्त मंत्रालय ने 23 सितंबर को ही बता दिया था कि रविवार को सरकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सामान्य रूप से काम करेंगे. RBI ने भी बैंक शाखाओं, ऑफिस, ATM से जुड़े केंद्रों और करेंसी चेस्ट को रविवार को चालू रखने की मंजूरी दी है. इससे ग्राहकों को हड़ताल शुरू होने से पहले जरूरी बैंकिंग काम निपटाने का मौका मिलेगा.

सरकारी बैंक जो रविवार को खुलेंगे
इस लिस्ट में सबसे पहला नाम SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है. इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक आदि रविवार के दिन खुले रहने वाले हैं. इसके अलावा ग्रामीण बैंक भी रविवार को खुलने वाले हैं. यदि आपका खाता सरकारी बैंक या ग्रामीण बैंक में है तो बैंक संबंधित काम करने शाखा में जा सकते हैं.

इसके अलावा हड़ताल के समय में अन्य बैंकिंग सुविधाएं जैसे कैश ट्रांजैक्शन, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं चालू रहेंगी.  

क्या निजी बैंक भी खुलेंगे?
सरकार के इस फैसले का निजी बैंकों से कोई संबंध नहीं है, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक जैसे बड़े निजी बैंक रविवार को नहीं खुलेंगे. क्योंकि हो सकता है कि इन बैंकों का काम हड़ताल के दौरान भी सुचारू रूप से चले. हालांकि ग्राहक अपने संबंधित बैंक से स्थानीय शाखा के कामकाज की स्थिति जरूर चेक कर लें.

क्यों हो रही हड़ताल?
बता दें कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 28 से 30 सितंबर तक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है. कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में पांच दिन की बैंकिंग व्यवस्था लागू करना शामिल है. बैंकिंग क्षेत्र में पेंशन से जुड़े मुद्दे भी यूनियनों की मांगों में शामिल हैं.

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