भारत में महिला आरक्षण विधेयक इस वक्त चर्चा में है। दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार (16 अप्रैल) को लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक, 2026 पेश कर दिया। इस पर दो दिन चर्चा होगी। साथ ही दो और विधेयकों को इसके साथ ही पटल पर रखा गया है। इसमें एक विधेयक महिला आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन से जुड़ा है, ताकि 2029 के चुनाव से पहले ही लोकसभा का संख्याबल 543 से बढ़ाकर 850 तक किया जा सके और महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू कर उन्हें सदन में जगह दी जा सके। लोकसभा में होने वाली यह प्रक्रिया कुछ समय बाद ही राज्य की विधानसभाओं में भी दोहराई जाएगी, जिससे राज्यों में सीटों को बढ़ाया जा सकेगा।
इस बीच यह जानना अहम है कि जिस नारी शक्ति को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच सदन में चर्चा चल रही है, उस नारी शक्ति को असल मायनों में किस पार्टी ने कितने जोर-शोर से मौका दिया है? अलग-अलग दलों की तरफ से अभी महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व सौंपा गया है? विपक्ष का इसमें क्या हाल है? आइये जानते हैं…
