मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने और 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की मांग की है। राहुल गांधी ने पत्र में कहा कि इंदौर में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के कई छात्रों ने शिक्षा, रोजगार और भविष्य से जुड़े मुद्दे उठाए। इनमें ओबीसी आरक्षण के तहत रुकी नियुक्तियों का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया।
परीक्षा पास की, प्रक्रिया पूरी फिर भी नियुक्ति का इंतजार
राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास करने के साथ भर्ती प्रक्रिया की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके बावजूद 87:13 व्यवस्था के तहत ओबीसी आरक्षण से जुड़े 13 प्रतिशत पदों को होल्ड पर रखा गया है। पत्र के मुताबिक, इन पदों पर चयनित अभ्यर्थी वर्ष 2022 से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि लंबे समय से नियुक्तियां नहीं होने के कारण युवा अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं।
सभी दलों ने 27% आरक्षण का समर्थन किया
राहुल गांधी ने पत्र में कहा कि सभी दलों ने सर्वसम्मति से 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का समर्थन किया था, लेकिन इसके बावजूद इस मुद्दे का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि देरी के कारण अभ्यर्थी आरक्षण लागू कराने और नियुक्ति की मांग को लेकर बार-बार आंदोलन करने को मजबूर हैं।
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सीएम से छात्रों के प्रतिनिधियों से मिलने की अपील
राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से छात्रों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी बात सुनने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी पहले ही अपना काफी समय गंवा चुके हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से बिना और देरी किए 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने और 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की मांग की है।
