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सुरक्षित निवेश और अच्छा रिटर्न देने वाली स्कीम की तलाश कर रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम (SCSS) एक बेहतरीन विकल्प है। यह स्कीम सरकार द्वारा समर्थित है। ये योजना बुजुर्गों को गारंटीड रिटर्न और सुरक्षित निवेश का भरोसा देती है। वर्तमान समय में इस स्कीम में निवेश करने पर 8.2 प्रतिशत की सालाना ब्याज दर मिल रही है। यह रिटर्न कई बैंक एफडी स्कीम से भी बेहतर है।
खास बात यह है कि इस योजना में एक बार निवेश करने के बाद हर तीन महीने में ब्याज की रकम आपको मिल जाती है। अगर कोई वरिष्ठ नागरिक इसमें अधिकतम 30 लाख रुपये निवेश करता है, तो उसे हर महीने औसतन 20,500 रुपये तक की कमाई हो सकती है। इसी वजह से कई वरिष्ठ नागिरक इस स्कीम में निवेश करना पसंद करते हैं।
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Post Office Senior Citizen Saving Scheme
– फोटो : AdobeStock
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में आप न्यूनतम 1,000 रुपये निवेश कर सकते हैं। वहीं अधिकतम निवेश की सीमा 30 लाख रुपये तय की गई है। सरकार द्वारा तय 8.2 प्रतिशत ब्याज दर के अनुसार, 30 लाख रुपये जमा करने पर सालाना 2,46,000 रुपये ब्याज मिलता है। वहीं हर तीन महीने में 61,500 रुपये मिलते हैं। ऐसे में हर महीने औसत आय करीब 20,500 रुपये बनती है।
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इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें निवेश करने पर आपको किसी भी तरह के बाजार जोखिमों का सामना नहीं करना होगा। यही नहीं इस स्कीम में आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत निवेशकों को 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है। इस कारण स्कीम में सुरक्षित रिटर्न के साथ टैक्स बचाने का भी मौका मिलता है।
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Post Office Senior Citizen Saving Scheme
– फोटो : AdobeStock
इस योजना में निवेश करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में 55 से 60 वर्ष के बीच के रिटायर्ड कर्मचारी भी इसमें निवेश कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना का लॉक-इन पीरियड 5 साल का होता है। निवेशक देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंक शाखा में जाकर आसानी से इस योजना में अपना खाता खुलवा सकते हैं।
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Post Office Senior Citizen Saving Scheme
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वैश्विक अस्थिरता के दौर में बढ़ती महंगाई और बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच वरिष्ठ नागरिक इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम एक स्थिर आय देने वाली योजना के रूप में लोकप्रिय है। निवेश से पहले लोगों को अपनी आर्थिक जरूरतों और वित्तीय लक्ष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए।
