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मेटा का माफी मांगना भारत के कानून, संविधान और संसद की जीत- निशिकांत दुबे

भाजपा सांसद और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक वीडियो हटाए जाने के मामले में माफी मांगना भारत के कानून, संविधान और संसद की जीत है। उन्होंने कहा कि भारत में कारोबार करने वाली हर कंपनी को भारतीय कानून का पालन करना होगा। दुबे का यह बयान उस बैठक के बाद आया, जिसमें मेटा के प्रतिनिधिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार, मेटा ने चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मैटेरियल (CSAM), डीपफेक सामग्री और प्लेटफॉर्म संचालन में हुई गलतियों पर भी खेद जताया। संसदीय समिति ने पहले जुकरबर्ग से बिना शर्त माफी की मांग की थी और चेतावनी दी थी कि नियमों का पालन नहीं करने पर कंपनी को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा (सेफ हार्बर) पर पुनर्विचार किया जा सकता है। मेटा का कहना है कि प्रधानमंत्री का वीडियो तकनीकी गलती से हट गया था, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया।