12:34 PM, 30-Mar-2026
कंगना रनौत का सीएम ममता पर तीखा प्रहार
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर सांसद के बाहर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि यह सभी को पता है कि उन्हें किससे खतरा महसूस हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली बार राज्य में हिंसा की गंभीर घटनाएं सामने आई थीं, जहां हालात बेहद खराब हो गए थे।
#WATCH | Delhi: On West Bengal CM Mamata Banerjee’s statement, BJP MP Kangana Ranaut says, “Everyone knows who is threatened by her. Last time, rivers of blood flowed there (West Bengal). The entire country saw the plight of the BJP workers. Innocent people, voters, and BJP… pic.twitter.com/ZU5Mo0Wtvc
— ANI (@ANI) March 30, 2026
कंगना रनौत ने कहा कि देशभर ने पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की स्थिति देखी है। उनके अनुसार, वहां आम नागरिक, मतदाता और भाजपा से जुड़े लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
12:18 PM, 30-Mar-2026
नक्सलवाद समाप्त होने से बस्तर को मिलेगी नई पहचान- सांसद महेश कश्यप
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नक्सलमुक्त भारत की समयसीमा पर संसद में संबोधन देने की संभावना के बीच, बस्तर से भाजपा सांसद महेश कश्यप ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में आतंकवाद और नक्सलवाद का समाप्तिकरण किया जा रहा है। देश में नक्सलवाद खत्म करने की समयसीमा 31 मार्च 2026 थी।
#WATCH | Delhi: On Union Home Minister Amit Shah expected to address Parliament on Naxal-free India deadline, BJP MP from Bastar, Mahesh Kashyap says,” Under the leadership of PM Modi and Home Minister Amit Shah, terrorism and naxalism are being eliminated. 31st March 2026 was… pic.twitter.com/3vIH0TR9lH
— ANI (@ANI) March 30, 2026
उन्होंने कहा कि आज संसद में नक्सलवाद पर बहस होगी। बस्तर के लोगों को अब तक नक्सलवाद का सामना करना पड़ा है। आने वाले दिनों में बस्तर एक नई पहचान हासिल करेगा। मैं हमारे बहादुर सैनिकों को सलाम करता हूं।
11:19 AM, 30-Mar-2026
बीजद सांसदों का राज्यसभा से वॉकआउट
बीजू जनता दल (बीजद) के सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया और अपने विरोध का प्रदर्शन किया। सांसद सास्मित पात्रा ने बताया कि यह कदम लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा बीजू पटनायक के खिलाफ किए गए विवादित बयान के विरोध में उठाया गया।
सास्मित पात्रा ने आरोप लगाया कि दुबे ने बीजू पटनायक को ‘CIA एजेंट’ बताया। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी का स्तर इतना गिर गया है कि इस तरह के बयान देने को आम समझा जा रहा है। इस विरोध में बीजद के सभी सांसद शामिल हुए और उन्होंने राज्यसभा से बाहर निकलकर अपनी नाराजगी जताई।
11:05 AM, 30-Mar-2026
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू
लोकसभा और राज्यसभा में बजट सत्र की कार्यवाही सोमवार को शुरू हो गई है। लोकसभा में दिवालियापन और बैंकक्रप्सी कोड (संशोधन) बिल पर चर्चा होने की संभावना है, वहीं सरकार की नक्सलवाद समाप्त करने की कोशिशों पर भी विचार-विमर्श हो सकता है। राज्यसभा में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (सामान्य प्रशासन) बिल पर चर्चा जारी रहेगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री बिल पास कराने के लिए सदन में पेश करेंगे। सत्र के दौरान वित्तीय और सुरक्षा से जुड़े अहम मसलों पर विस्तृत बहस होने की संभावना है।
09:25 AM, 30-Mar-2026
राज्यसभा में CAPF बिल पर होगी चर्चा
राज्यसभा में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (सामान्य प्रशासन) बिल, 2026 पर आगे की चर्चा होगी। इस बिल को पास कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में इसे पेश करेंगे। 25 मार्च को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसे राज्यसभा में पेश किया था। इस बिल के तहत CAPF में 50% पद इंस्पेक्टर जनरल रैंक में डिप्युटेशन से और कम से कम 67% पद एडिशनल डायरेक्टर जनरल रैंक में डिप्युटेशन से भरे जाएंगे।
विशेष निदेशक जनरल और डायरेक्टर जनरल रैंक के सभी पद केवल डिप्युटेशन के माध्यम से भरे जाएंगे। विपक्ष ने बिल पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के 2025 के निर्णय के खिलाफ है, जिसमें CAPF के सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (SAG) तक डिप्युटेशन पदों को दो साल के भीतर घटाने का निर्देश था।
09:14 AM, 30-Mar-2026
लोकसभा में दिवालियापन संशोधन बिल पर होगी चर्चा
संसद के बजट सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में इंसॉल्वेंसी और दिवालियापन कोड (संशोधन) बिल, 2025 पर चर्चा होने वाली है। यह बिल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया था और 27 मार्च को पहली बार चर्चा के लिए उठाया गया। बिल को शुरू में सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया था। इसका उद्देश्य कंपनियों और व्यक्तियों के दिवालियापन मामलों में देरी को कम करना और प्रक्रियागत सुधार लाना है।
08:50 AM, 30-Mar-2026
Parliament Budget Session LIVE: लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू; कंगना रनौत का सीएम ममता पर तीखा प्रहार
डेडलाइन का एलान गृह मंत्री अमित शाह ने किया है
आज चर्चा की शुरुआत तेदेपा सांसद बायरेड्डी शबरी और शिवसेना सदस्य श्रीकांत शिंदे करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि नक्सलवाद का खतरा 31 मार्च, 2026 तक पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। नक्सली हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों की एक नई समीक्षा के बाद देश में नक्सली उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या आठ से घटकर सात हो गई है।
किन राज्यों में है नक्सलवाद की समस्या?
हाल में केंद्र सरकार ने नौ राज्यों (जिनमें 38 जिले शामिल) के साथ मिलकर एलडब्ल्यूई से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना की व्यापक समीक्षा की थी। ये राज्य झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल हैं।
