ऑस्ट्रेलिया में यहूदी समुदाय पर हुए भयावह हमले के बाद देश की सुरक्षा व्यवस्था और हथियार कानूनों को लेकर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। सरकार द्वारा गठित जांच आयोग ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में देश में सख्त गन कानून सुधार लागू करने की सिफारिश की है। यह रिपोर्ट उस दर्दनाक घटना के बाद आई है, जिसमें सिडनी के बॉन्डी बीच पर हनुक्का समारोह के दौरान 15 लोगों की जान चली गई थी।
जांच आयोग की बड़ी सिफारिशें
रॉयल कमीशन ऑन एंटीसेमिटिज्म एंड सोशल कोहेशन की अध्यक्ष वर्जीनिया बेल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में 14 सिफारिशें दी हैं। इनमें से पांच को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक नहीं किया गया है। रिपोर्ट में सबसे अहम सिफारिश यह है कि देश में एक समान राष्ट्रीय गन कानून लागू किया जाए और हथियारों की खरीद-बिक्री पर सख्त नियंत्रण हो।
क्या था पूरा मामला?
बॉन्डी बीच पर 14 दिसंबर 2025 को हुए इस हमले में पिता-पुत्र साजिद और नवीद अकरम पर आरोप है कि उन्होंने लाइसेंसी हथियारों से भीड़ पर गोलीबारी की। अधिकारियों के अनुसार, यह हमला इस्लामिक स्टेट से प्रेरित बताया गया है, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया।
गन कंट्रोल पर सख्ती की तैयारी
रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि किसी व्यक्ति के पास सीमित संख्या में ही हथियार हों और समय-समय पर लाइसेंस की समीक्षा की जाए। इसके अलावा, सरकार को गन बायबैक योजना शुरू करने की भी सलाह दी गई है, ताकि लोग अपने हथियार वापस जमा कर सकें और बदले में मुआवजा पा सकें।
यहूदी समुदाय की सुरक्षा पर फोकस
रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है, खासकर इस्राइल-हमास युद्ध के बाद। सरकार ने पहले ही यहूदी समुदाय के धार्मिक स्थलों, स्कूलों और सिनागॉग्स की सुरक्षा के लिए लगभग 102 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का बजट आवंटित किया है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीजने कहा कि सरकार सभी सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 1996 के ऐतिहासिक गन कानून सुधार के बाद देश अधिक सुरक्षित हुआ है और अब और सख्ती जरूरी है।
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