सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करने वाले कर्मचारियों को अब तक अपने DA का इंतजार है. अप्रैल 2026 का महीना बीता ही जा रहा है लेकिन सरकार की तरफ से इसको लेकर अब तक कोई अपडेट नहीं आई है. ऐसे में कर्मचारियों के बीच खासी चिंता का माहौल है. जब से वित्त मंत्रालय ने जून 2016 में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है, तब से किसी भी महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी की घोषणा में इतनी देरी नहीं हुई है. ये पहली बार है जब इतनी देर हो रही है, ऐसे में कर्मचारियों का परेशान होना भी स्वाभाविक है.
8वें वेतन आयोग के चलते लगा ब्रेक?
अपने महंगाई भत्ते यानी डीए का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के बीच फिलहाल हलचल है. घोषणा में हो रही इतनी देरी की वजह से ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये घोषणा शायद 8वें वेतन आयोग की बैठक के कारण रुकी हुई है. दरअसल 13 अप्रैल 2026 को National Council (Joint Consultative Machinery) की ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है. इस बैठक में 8वें वेतन आयोग को भेजे जाने वाले अंतिम प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद आयोग फिलहाल इसी बैठक का इंतजार कर रहा है और इसके बाद ही वेतन वृद्धि की घोषणा की जाएगी.
पहले कब- कब हुई घोषणा?
फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड्स के मुताबिक साल 2025 में सरकार की तरफ से DA की बढ़ोतरी का प्रस्ताव 28 मार्च 2025 को रखा गया था. जिसके बाद इसकी आधिकारिक घोषणा 2 अप्रैल को कर दी गई थी. इसी तरह साल 2024 में भी सरकार की तरफ से 3 अप्रैल को महंगाई भत्ता बढ़ाने की आधिकारिक घोषणा कर दी गई थी. कोविड के दौरान भी सरकार ने 14 अक्तूबर 2019 और 20 जुलाई 2021 के बीच महंगाई भत्ता को 17% पर स्थिर कर दिया था, जिसके लिए 23 अप्रैल, 2020 को एक आदेश जारी किया गया था.
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