केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि NEET में सुधार के लिए नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में बनाई गई हाई-पावर्ड कमेटी ने इस मामले पर विस्तार से चर्चा की है। सरकार को उम्मीद है कि कमेटी महीने के अंत तक अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट सौंप देगी।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच को बताया कि NEET में सुधार से जुड़े सभी सुझाव कमेटी के सामने रखे गए हैं। कमेटी ने ISRO के पूर्व चेयरमैन के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पिछली कमेटी के सदस्यों से भी चर्चा की है।
