सोशल मीडिया पर आए दिन कई सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी सामने आती है. इनसे जुड़े पोस्ट और वीडियोज भी तेजी से वायरल होते हैं. जिन पर कई लोग भरोसा भी कर लेते हैं. इसी तरह हाल ही में एक स्कीम के बारे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार श्रमिकों का पंजीकरण कराने पर उनके बैंक खातों में सीधे 7 हजार रुपये डालेगी. हालांकि अब इस खबर की सच्चाई भी सामने आ गई है.
क्या है खबर की सच्चाई?
दरअसल PIB फैक्ट चेक ने हाल ही में इस खबर की सच्चाई उजागर कर दी है. एजेंसी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) के जरिए इस वायरल वीडियो को शेयर किया है. इसके साथ साफतौर पर बड़े शब्द में लिखा है FAKE.
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इसके साथ ही एजेंसी ने बताया है कि, केंद्र सरकार ने श्रमिकों को पंजीकरण कराने के बदले किसी भी तरह की राशि देने की कोई घोषणा नहीं की है. इसका मतलब है कि श्रमिक के तौर पर पंजीकरण कराने पर बैंक खाते में 7 हजार रुपये की नकद राशि नहीं आएगी. यहां देखें पोस्ट:
सोशल मीडिया पर एक वीडियो इस दावे के साथ साझा किया जा रहा है कि भारत सरकार श्रमिक पंजीकरण कराने पर बैंक खातों में सीधे ₹7,000 की मुफ्त राशि दे रही है।#PIBFactCheck:
❌ यह दावा #फर्जी है ।
✅ भारत सरकार ने श्रमिकों को पंजीकरण के बदले किसी भी प्रकार की राशि प्रदान करने संबंधी… pic.twitter.com/kj6jhkhnnh
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 1, 2026
सावधान रहने की अपील
इतना ही नहीं बल्कि PIB फैक्ट चेक ने लोगों को ऐसे वायरल वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट से सावधान रहने की सलाह दी है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि श्रम कानूनों, सरकारी योजनाओं और श्रमिकों से जुड़ी किसी भी सही जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करना चाहिए.
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लोगों के बेवकूफ बनाते हैं ठग
ऐसे फर्जी दावों के जरिए लोगों से उनकी निजी जानकारी, बैंक खाते की जानकारी, मोबाइल नंबर या ओटीपी हासिल करने की कोशिश भी की जा सकती है. इसलिए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने या अपनी बैंकिंग जानकारी शेयर करने से बचना जरूरी है. श्रमिकों से जुड़ी सरकारी योजनाओं और नीतियों की प्रमाणिक जानकारी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है. किसी योजना के तहत मिलने वाले लाभ की जानकारी भी वहीं से चेक की जा सकती है.
