8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की बैठकें लगातार चल रही हैं, इसकी सिफारिशों का इंतजार भी बड़ी ही बेसब्री से किया जा रहा है. इसी बीच अब हाल ही में सरकार ने भी इसे लेकर साफ जवाब दे दिया है. संसद के मानसून सत्र में सरकार ने साफ कर दिया है कि इन सिफारिशों की रिपोर्ट कब तक आएगी और इस पर फैसला कब तक लिया जा सकता है.
क्या दिया सरकार ने जवाब?
दरअसल राज्यसभा में सांसद नीरज शेखर ने सरकार से पूछा कि क्या 8वां वेतन आयोग 18 महीने की तय समय सीमा से पहले अपनी रिपोर्ट सौंप देगा. साथ ही ये भी पूछा कि आयोग अब तक किन कर्मचारी और पेंशनर संगठनों से बातचीत कर चुका है और किन संगठनों से बातचीत बाकी है.
मंत्री के इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि, 3 नवंबर 2025 के सरकारी प्रस्ताव के अनुसार आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर ही अपनी सिफारिशें देनी हैं. हालांकि, उन्होंने ये साफ नहीं किया कि आयोग अपनी रिपोर्ट तय समय से पहले देगा या नहीं.
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हर बैठक की जानकारी देना होगी?
संसद में ये भी पूछा गया था कि आयोग ने अब तक किन लोगों और संगठनों से सलाह ली है. इस पर मंत्री ने कहा कि 3 नवंबर 2025 के प्रस्ताव में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आयोग को अपनी सलाह-मशवरे की पूरी प्रक्रिया के बारे में सरकार को लगातार जानकारी देनी होगी.
कब तक सबमिट करना है रिपोर्ट?
सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के काम से जुड़े नियम TOR जारी किए थे. इसके अनुसार आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी है. इस हिसाब से आयोग के पास मई 2027 तक अपनी सिफारिशें देने का समय है. हालांकि, जरूरत पड़ने पर समय सीमा बढ़ाने की मांग की जा सकती है.
बता दें कि 8वें वेतन आयोग की बैठकें लगातार चल रही हैं. हाल ही में राजधानी दिल्ली में भी एक बैठक हुई, इससे पहले कोलकाता में भी दो दिवसीय बैठक हुई थी. आयोग के द्वारा देशभर में केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और दूसरे संबंधित संगठनों से बातचीत की जा रही है. करीब 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं.
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