मध्यप्रदेश में UCC कानून को लेकर सियासत तेज होने वाली है। कटनी जिले के स्लीमनाबाद में पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनसभा के मंच से बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में अलग-अलग कानून नहीं चलेंगे। उन्होंने साफ कहा कि जो एक शादी करेगा, उसी को कानूनन मध्यप्रदेश में रहने का अधिकार मिलेगा। साथ ही सरकार आगामी विधानसभा सत्र में UCC कानून लाने जा रही है।
दरअसल, देश की सबसे बड़ी वाटर टनल का निरीक्षण करने कटनी जिले के स्लीमनाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रोड-शो के बाद विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने समान नागरिक संहिता पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में “एक प्रदेश, एक विधान” होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के लिए अलग कानून और मुसलमानों के लिए अलग कानून क्यों हों। सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी महीने विधानसभा में प्रस्ताव आने वाला है। जो एक शादी करेगा, उसी को कानूनन मध्यप्रदेश में रहने का अधिकार रहेगा। एक से अधिक शादी करने वालों का प्रदेश में कोई स्थान नहीं होगा। हमारी सरकार यह कानून पास करेगी। जनता का समर्थन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद हमारे साथ है। मध्य प्रदेश में UCC कानून लागू होकर रहेगा। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था और सामाजिक समानता को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रस्तावित कानून प्रदेश के विकास और सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।
बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को कटनी जिले के स्लीमनाबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने करीब 12 किलोमीटर लंबी देश की सबसे बड़ी भूमिगत वाटर टनल का निरीक्षण किया। इसके बाद रोड शो और जनसभा के माध्यम से उन्होंने लोगों को संबोधित किया। गौरतलब है कि 20 जुलाई से शुरू होने वाले मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार UCC विधेयक पेश करने की तैयारी में है। प्रस्तावित कानून में विवाह, विवाह विच्छेद और पारिवारिक मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री कई मंचों से प्रदेश में इस कानून को लागू करने की अपनी मंशा जता चुके हैं।
