Govt Survey on Shopping: क्या आप नोटिस करते हैं कि हर महीने आपके घर में राशन, कपड़ों, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स या दूसरी जरूरी चीजों पर कितना खर्च हो जाता है? अब सरकार इन सभी खरीदारी का पूरा ट्रेंड समझने की तैयारी में है. इसके लिए देश का पहलारिटेल कंजम्पशन सर्वे होने वाला है. इस सर्वे से पता लगाया जाएगा कि लोग किस सामान पर कितना खर्च कर रहे हैं. ये सर्वे ही बताएगा कि देशभर में खरीदारी का पैटर्न कैसे बदल रहा है.
सरकार का कहना है कि अभी तक घरेलू खर्च से जुड़े जो भी आंकड़े मिलते हैं उसमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है और पता नहीं चल पाता है कि कि अलग-अलग तरह की दुकानों पर कौन- कौन सी चीजें बिक रही हैं.
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क्या-क्या पता चलेगा?
सर्वे में किराना स्टोर, कपड़ों की दुकान, मेडिकल स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन की दुकान और दूसरे रिटेल आउटलेट्स से बिक्री से जुड़ी जानकारी इकट्टी की जाएगी. इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि लोग रोज की जरूरतों, गैजेट्स, कपड़ों और दूसरे सामान पर कितना खर्च कर रहे हैं.
सरकार मांगेगी हिसाब?
इस सर्वे से सरकार किसी भी व्यक्ति की पर्सनल खरीदारी या टैक्स की डिटेल लेना नहीं है. इसका पूरा फोकस रिटेल बाजार और लोगों के खर्च को समझना है. यानी सरकार बस यही जानना चाहती है कि देश में किन सामानों की मांग बढ़ रही है, किनकी घट रही है और अब लोगों का खर्च किस दिशा में जा रहा है.
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इससे क्या होगा फायदा?
बात करें फायदे कि तो इस सर्वे से सरकार को अर्थव्यवस्था और लोगों की आर्थिक स्थिति समझने में मदद मिलेगी. अगर ये पता चल जाए कि देशभर में लोग किन चीजों पर ज्यादा या कम खर्च कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से आर्थिक नीतियां, महंगाई और रिटेल सेक्टर से जुड़े फैसले लेना आसान होगा. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस सर्वे का सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ सरकार को ही नहीं बल्कि कारोबारियों को भी मिलेगा. कंपनियां ये समझ सकेंगी कि मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है.
कब से शुरू होगा सर्वे?
फिलहाल तो सरकार इस सर्वे का रोडमैप तैयार कर रही है. सर्वे शुरू होने की तारीख के बारे में ऑफिशियल तौर पर अभी कुछ भी नहीं बोला गया है.
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