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RBI ने बदला 57 साल पुराना सिस्टम, छोटे कारोबारियों और किसानों को मिलेगा फायदा, नई गाइडलाइंस जारी

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RBI New Guidelines: भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 जून से 57 साल पुराने लीड बैंक योजना में बड़ा बदलाव किया है. बता दें कि नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं. RBI का कहना है कि बदलती अर्थव्यवस्था, डिजिटल बैंकिंग और ग्रामीण जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अब बदलाव की जरूरत है. नई गाइडलाइंस का सबसे बड़ा फायदा छोटे कारोबारियों, किसानों, महिला उद्यमियों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को मिलने की उम्मीद है.

क्या है लीड बैंक योजना?

लीड बैंक योजना की शुरुआत साल 1969 में की गई थी. इसका उद्देश्य है कि देश के हर जिले में एक बैंक को जिम्मेदारी दी जाए, जो वहां बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करे और लोगों तक लोन और दूसरी वित्तीय सुविधाएं पहुंच सकें. अब आरबीआई ने इसी पुराने सिस्टम को नए दौर के हिसाब से अपडेट किया है.

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नई गाइडलाइन में क्या है?

1. नई व्यवस्था में बैंकों को छोटे कारोबारियों और MSME सेक्टर पर ज्यादा फोकस करने को कहा गया है. इससे छोटे व्यापारियों को लोन मिलने वाला प्रोसेस आसान हो सकता है. आरबीआई चाहता है कि गांवों और छोटे शहरों में कारोबार शुरू करने वालों को आसानी से पैसों की मदद मिल सके ताकि रोजगार के अवसर भी बढ़ें.

2. इस गाइडलाइंस में कृषि क्षेत्र के लिए भी काफी कुछ है. बैंकों को किसानों तक ज्यादा पहुंच बनाने, कृषि लोन बढ़ाने और ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाएं मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं. इससे छोटे और सीमांत किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है.

3. आरबीआई ने बैंकों से डिजिटल सेवाओं पर ज्यादा ध्यान देने को कहा है. गांवों और दूरदराज इलाकों में डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन भुगतान और वित्तीय जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा. इसका मकसद लोगों को बैंक शाखा पर निर्भरता कम कर डिजिटल सुविधाओं से जोड़ना है.

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4. नई गाइडलाइंस के तहत जिला स्तर पर बैंकिंग योजनाओं की मॉनिटरिंग और मजबूत की जाएगी. इससे यह पता लगाने में आसानी होगी कि किस इलाके में किस तरह की वित्तीय जरूरत ज्यादा है.

5. आरबीआई चाहता है कि बैंक बिजनेस वुमन, स्टार्टअप्स और नए बिजनेस शुरू करने वाले लोगों को भी ज्यादा मदद मिले. इससे छोटे स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

आम लोगों पर क्या होगा असर?

नई गाइडलाइंस लागू होने से गांव और छोटे शहरों में बैंकिंग सेवाएं बेहतर होंगी. लोगों को लोन लेने और डिजिटल पेमेंट करने में आसानी होगी. खासकर छोटे कारोबारियों, किसानों और गांव में रहने वाले लोगों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है.  

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