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ईरान को किनारे कर सऊदी-UAE और तुर्किए ने खोजा नया रास्ता, निकाल लिया होर्मुज का तोड़, क्या है मास्टरप्लान?

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Middle East Conflict: हॉर्मुज को लेकर छिड़े तनाव के बीच अब सऊदी अरब, यूएई और तुर्की एक अलग और वैकल्पिक मार्ग का रास्ता तलाश रहे हैं. ईरान की हॉर्मुज पर नाकेबंदी के बाद से दुनिया के देशों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि सऊदी अरब, यूएई और तुर्की की सरकारें जमीनी रेल लिंक, समुद्री कॉरिडोर और पाइपलाइन प्रोजेक्टस पर काम कर रही हैं. इसका उद्देश हॉर्मुज और रेड सी यानी लाल सागर से होकर गुजरने वाले रास्तों पर अपनी निर्भरता को कम करना है.

28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल की ईरान पर संयुक्त कार्रवाई के बाद हॉर्मुज पर नाकेबंदी कर दी गई थी. जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा. क्योंकि दुनिया को ऊर्जा आपूर्ति का यह मुख्य जलमार्ग है. 

एक्सपर्ट्स बोले- यह एक ढांचागत बदलाव है

हाल ही में जारी इस खबर के बाद एक्सपर्ट्स के इस कदम को खाड़ी इलाके में कमजोर बुनियादी ढांचे पर निर्भरता से दूर एक ढांचागत बदलाव बता रहे हैं. इन रास्तों में फारसी की खाड़ी के बाहर स्थित यूएई और ओमान बंदरगाहों से माल की आवाजाही शामिल है. इसके जरिए अब माल को सऊदी अरब से होते हुए जॉर्डन पहुंचाया जाएगा. इसके बाद वहां से मिस्र के स्वेज नहर या सीरियाई बंदरगाहों के रास्ते भूमध्य सागर तक ले जाया जाएगा.

इसके अलावा पहले से ही कुछ लिंक चालू हैं. इनमें  यूएई के बंदरगाहों को सऊदी अरब के बंदरगाहों से जोड़ने वाली समुद्री जमीनी कॉरिडोर, साथ ही जॉर्डन की रेल सर्विस शामिल है. यह इसी साल शुरू की गई हैं. इसके अलावा सऊदी ने अपने नियोम बंदरगाह से एक माल ढुलाई सेवा भी शुरू की है. यह स्वेज नहर खाड़ी देशों और इराक से जोड़ती है.

इधर, समानांतर सऊदी अरब, यूएई, तुर्की और जॉर्डन ने ऐतिहासिक हिजाज रेलवे को फिर से शुरू करने की योजनाएं शुरू की हैं. यह रेलवे अम्मान और दमिश्क होते हुए जेद्दा को इस्तांबुल से जोड़ता है. 

GCC शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय रेलवे नेटवर्क को विकसित करने पर सहमति

हाल ही में जेद्दा में हुए एक जीसीसी शिखर सम्मेलन में नेताओं ने एक क्षेत्रीय रेलवे नेटवर्क को तेजी से विकसित करने की सहमति जताई है. यह नेटवर्क सऊदी अरब को यूएई, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन से जोड़ेगा. इसके अलावा तेल और गैस पाइप लाइनों के लिए एक बहु-देशीय नेटवर्क बनाने के साथ-साथ बिजली की लाइनों और जल प्रणालियों के निर्माण पर भी चर्चा चल रही है. 

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