RTE 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है।
हाइलाइट्स
- RTE अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है।
- इसके अंतर्गत सभी निजी स्कूलों को बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी होंगी।
- यह सभी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को निजी स्कूलों में प्रवेश देने से भी रोकता है।
1 अप्रैल 2010 को इस अधिनियम के लागू होने के बाद, भारत उन 135 देशों में से एक बन गया, जिन्होंने शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बनाया। ये महज अधिकार ही नहीं बल्कि देश के हर बच्चे को दिया गया वो हक है। जिससे वे अपने पैरों पर खड़ें हो, आत्मनिर्भर बनें और अपना और देश का नाम दुनियाभर में मशहूर करें।
जानिए आखिर क्या है आरटीई
righttoeducation.in के अनुसार,यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मानदंड निर्दिष्ट करता है। इसके अंतर्गत सभी निजी स्कूलों को बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी होंगी (जिसकी प्रतिपूर्ति राज्य द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी योजना के तहत की जाएगी)। बच्चों को आर्थिक स्थिति या जाति आधारित आरक्षण के आधार पर निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है।
यह सभी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को निजी स्कूलों में प्रवेश देने से भी रोकता है, और प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार का दान या कैपिटेशन शुल्क और बच्चे या अभिभावक का इंटरव्यू न लेने का प्रावधान करता है। अधिनियम यह भी प्रावधान करता है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा, निष्कासित नहीं किया जाएगा, या बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को समान आयु के छात्रों के बराबर लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण का भी प्रावधान है।
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आरटीई का उद्देश्य
1. इस एक्ट का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क प्रारंभिकअथवा प्राइमरी शिक्षा प्रदान करना।
2. 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों का अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा कराना।
3. इस एक्ट की धारा 6 के तहत बच्चों को पड़ोस के किसी भी स्कूल में दाखिला लेने का अधिकार है।
4. यह एक्ट सुनिश्चित करता है कि कमजोर वर्ग के बच्चे और वंचित समूह के बच्चे के साथ भेदभाव न हो।
5. यदि कोई बच्चा ऐसा है, जो 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले सका है तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश ले सकता है।
6. यदि किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने का प्रावधान नहीं है, तो छात्र को किसी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार प्रदान होगा।
7. निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालय को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदाय के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करने होंगे।
8. स्कूल में प्रवेश तिथि के निकल जाने के बाद भी किसी बालक को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता।
9. किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में दाखिले से रोका नहीं जाएगा और ना ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा।
10. बच्चों को किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातनाएं विद्यालय में नहीं दी जाएगी।
पूरी तरह ऑनलाइन है प्रोसेस
आरटीई के तहत, आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होती है। माता-पिता वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यहां पसंद का स्कूल चुन सकते हैं।सीटें लॉटरी सिस्टम के जरिए तय की जाती हैं। बाद में बीआरसी या संबंधित अधिकारी दस्तावेजों की जांच करते हैं।
रहें अपडेट, ये भी जानें
प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बच्चे का आधार कार्ड, अभिभावकों का 1 लाख आय तक का प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र होना चाहिए। ऐसा न होने पर आनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। आरटीई के तहत प्रवेश की प्रक्रिया दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है।
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