सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने पीजी नीति लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत पीजी चलाने के लिए लाइसेंस, अग्नि सुरक्षा ऑडिट और केंद्रीय पोर्टल अनिवार्य होगा।

मंत्री आशीष सूद
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