तमिलनाडु के वित्त मंत्री मैरी विल्सन ने बुधवार को वित्त वर्ष 2026-27 का राज्य बजट पेश किया। इस बजट में साल 2031 तक तमिलनाडु को 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है।
वित्त मंत्री ने सीएम विजय के नेतृत्व की तारीफ की
विधानसभा में बजट भाषण देते हुए वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का राजनीति में आने का मकसद जनता के प्रति नैतिक जिम्मेदारी से जुड़ा है। वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कई राजनीतिक चुनौतियों का सामना करते हुए पारदर्शी शासन और सिद्धांतों वाली राजनीति की नींव रखी है।
बजट में शिक्षा क्षेत्र पर जोर
वित्त मंत्री के अनुसार, सरकार ने अपने शुरुआती वादों को पूरा करने के साथ-साथ सामाजिक समानता लाने की दिशा में उम्मीद से बेहतर काम किया है। बजट का बड़ा हिस्सा राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए रखा गया है। सरकार ने 3,734 सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
‘सुपर क्लीन, सुपर कैंपस’ शुरू की जाएगी
इसके अलावा ‘सुपर क्लीन, सुपर कैंपस’ नाम की नई योजना शुरू की जाएगी। पहले चरण में यह योजना 10 हजार स्कूलों में लागू होगी। इसके लिए 139 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस योजना का मकसद स्कूलों में 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना और शौचालय व पीने के पानी जैसी सुविधाओं की लगातार देखभाल करना है।
वित्त मंत्री मैरी विल्सन ने केंद्र सरकार से 12वीं कक्षा की परीक्षा के अंकों के आधार पर मेडिकल दाखिले की पुरानी प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए इस साल 300 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
‘सुपर क्लीन, सुपर कैंपस’ योजना के तहत पहले चरण में 10 हजार स्कूलों में रोजाना सफाई, पीने के पानी और शौचालयों की देखभाल की जाएगी। इसके लिए 139 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
वेत्री लैपटॉप योजना की घोषणा
वित्त मंत्री ने कॉलेज छात्रों के लिए ‘वेत्री लैपटॉप योजना’ की भी घोषणा की। इस योजना के तहत राज्य सरकार कॉलेज के छात्रों को लैपटॉप देगी, ताकि उनकी डिजिटल पढ़ाई और शैक्षणिक संसाधनों को बेहतर बनाया जा सके।
इस साल के बजट में शिक्षा क्षेत्र पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 44,527 करोड़ रुपये और उच्च शिक्षा विभाग के लिए 8,393 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
ग्रामीण और गरीब छात्रों के लिए क्या एलान किया?
ग्रामीण और गरीब छात्रों के लिए सरकार ने ‘पेरुंथलैवर कामराज मॉडल स्कूल योजना’ के तहत आधुनिक आवासीय स्कूल बनाने की घोषणा की है। इसके लिए शुरुआती तौर पर 125 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन स्कूलों में नौवीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को मुफ्त शिक्षा, रहने की सुविधा और स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी।
विशेष व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मदुरै में एक विशेष लॉ कॉलेज बनाने और तमिलनाडु में पांच नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) खोलने की घोषणा की गई है। इस योजना पर करीब 90 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
‘सरकारी ठेकों की पुरानी प्रक्रिया व्यवस्था खत्म होगी’
राज्य की आर्थिक स्थिति पर बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में तमिलनाडु की वित्तीय देनदारियां दोगुनी हो गई हैं। इससे निपटने के लिए उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने सरकारी ठेकों की प्रक्रिया में ज्यादा जवाबदेही वाला तरीका अपनाया है। उन्होंने कहा कि अब सरकारी ठेके केवल कुछ चुनिंदा लोगों या राजनीतिक रूप से जुड़े समूहों को देने की पुरानी व्यवस्था को खत्म किया गया है।
सरकार शराब बनाने वाली फैक्टरियों पर एक विशेष शुल्क लगाने की योजना बना रही है। इससे करीब 1,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है।
वित्त मंत्री ने प्रमुख सरकारी योजनाओं को जारी रखने की बात भी कही। इनमें 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष त्वरित कार्रवाई बल का संचालन शामिल है।
’10 ओलंपिक उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे’
वित्त मंत्री एन मैरी विल्सन ने कहा कि राज्यभर में 10 ओलंपिक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए 5.50 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों को बनाने का मकसद ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना और अंतरराष्ट्रीय खेलों के क्षेत्र में तमिलनाडु को शीर्ष स्तर तक पहुंचाना है।
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मैरी विल्सन ने कहा कि ‘भाइयों की उपहार योजना’ (ब्रदर्स गिफ्ट स्कीम) के तहत 812 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को उनकी शादी के अवसर पर 8 ग्राम सोने का सिक्का और एक रेशमी साड़ी दी जाएगी।
उन्होंने विधानसभा को भरोसा दिलाया कि चुनाव के दौरान किए गए सभी वादों को चरणबद्ध और व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जाएगा।
