ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने इस हफ्ते पाकिस्तान कल्चरल हेरिटेज को बचाने के लिए फंड का ऐलान किया. ब्रिटिश सरकार ने यह कदम ऐसे वक्त उठाया है, जब ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर ने तक्षशिला की ऐतिहासिक जगह का दौरा किया. साथ ही पाकिस्तान के हेरिटेज पर ध्यान दिया. अब पाकिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता यानी Indus Valley Civilisation को लेकर क्या कर रहा है, आइए जानते हैं. क्या ये पाकिस्तान की भारत के खिलाफ नई चाल है?
सिंधु घाटी सभ्यता के बहाने क्या सिंधु नदी के पानी पर पड़ोसी पाक की नजर?
दरअसल, पाकिस्तान का मकसद हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जरिए वो दुनिया का ध्यान सिंध नदी की तरफ दिलाना चाहता हो. भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था. तब पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बना हुआ है.
हाल ही में पाकिस्तान लगातार इंटरनेशनल मौके पर सिंधु जल संधि को निलंबित करने के फैसले पर मुखर तौर पर विरोध कर रहा है. अब इस पुरानी सभ्यता के सहारे शायद पाकिस्तान अपनी ऐतिहासिक जड़े मजबूती के साथ प्रस्तुत कर दुनिया के सामने नया दावा करना चाहता है.
19 जून को तक्षशिला के दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर टिमोथी केन पहुंचे थे. तब उन्होंने इस इलाके को सीखने के लिए एक अच्छा केंद्र बताया था. इसके बाद 24 जून को ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने एक्स पर पोस्ट किया. इसमें पाकिस्तान की विरासत की सुरक्षा के लिए फंडिंग का ऐलान किया.
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बता दें, पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा था, लेकिन आजादी मिलने के समय इस मुल्क को दो हिस्सों में बांट दिया. तब से पाकिस्तान अस्तित्व में आया. अब पाकिस्तान भारतीय संस्कृति में अपनी जड़ें तलाश रहा है. इसके पीछे मकसद सिंधु जल संधि के दावे या हक को मजबूती देना है.
पाकिस्तान कितना पुराना बताता रहा अपना इतिहास?
पाकिस्तान अपना इतिहास 712 ईस्वी में मुहम्मद बिन कासिम की तरफ से सिंध जीतने के बाद से बताता रहा है, ऐसे में अब सिंध ुघाटी सभ्यता का जिक्र होना, इतिहास के प्रति अपने नए नए जागे प्रेम को उजागर कर रहा है. पीएम नरेंद्र मोदी पहलगाम हमले के बाद कह ही चुके हैं, कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते. हाल ही में पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की धमकी दी है.
पाकिस्तान को फंड देने के फैसले पर ब्रिटेन में आलोचना
पाकिस्तान के इस तरह के इरादे अब सवालों को घेरे में हैं. जेन मैरियट के वीडियो के बाद लोगों ने सवाल उठाया है कि यूके पाकिस्तान में ऐसे प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग क्यों कर रहा है? वहीं, ब्रिटिश नागरिकों ने भी इस तरह के फंड को जारी करने को लेकर अपनी सरकार की आलोचना की है. पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी के चीफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने सभ्यता का उदाहरण देते हुए सिंधु जल संधि पर भारत के फैसले का विरोध किया था.
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