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- Delhi EV Policy: No Petrol Two Wheelers From 2028, Tax Free EVs Up To ₹30 Lakh
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2026-2030 का नया ड्राफ्ट शनिवार को जारी किया है। इसके मुताबिक, 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स (ऑटो) का ही नया रजिस्ट्रेशन होगा।
इसके बाद 1 अप्रैल 2028 से टू-व्हीलर सेगमेंट में भी सिर्फ इलेक्ट्रिक मॉडल ही रजिस्टर किए जा सकेंगे। नई पॉलिसी का मकसद दिल्ली की हवा को साफ करना और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए एक बेहतर इकोसिस्टम तैयार करना है।
₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कार पर रोड टैक्स नहीं
सरकार ने मध्यम वर्ग के खरीदारों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। ड्राफ्ट के मुताबिक:
- रोड टैक्स छूट: 31 मार्च 2030 तक ₹30 लाख (एक्स-शोरूम) से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों के रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स पर 100% की छूट मिलेगी।
- महंगी कारें: अगर कार की कीमत ₹30 लाख से ज्यादा है, तो रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
- हाइब्रिड पर राहत: स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियों को भी रोड टैक्स में 50% की छूट देने का प्रस्ताव है।
पुरानी कार स्क्रैप करने पर ₹1 लाख की सब्सिडी
अगर आप अपनी पुरानी BS-IV या उससे भी पुरानी कार को किसी ऑफिशियल स्क्रैपिंग सेंटर पर स्क्रैप करते हैं, तो नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर ₹1 लाख तक का इंसेंटिव मिलेगा।
शर्त: यह फायदा तभी मिलेगा, जब पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने के 6 महीने के भीतर नई इलेक्ट्रिक कार खरीदी जाए। साथ ही, नई कार की कीमत ₹30 लाख से कम होनी चाहिए।
टू-व्हीलर और ऑटो पर भी भारी बचत
सरकार ने छोटे वाहनों के लिए साल दर साल घटने वाला सब्सिडी मॉडल पेश किया है:
- टू-व्हीलर: पहले साल ₹10,000 प्रति kWh (अधिकतम ₹30,000) तक की छूट मिलेगी। दूसरे साल यह ₹20,000 और तीसरे साल ₹10,000 तक रह जाएगी। इसके लिए गाड़ी की कीमत ₹2.25 लाख से कम होनी चाहिए।
- थ्री-व्हीलर (ऑटो): नए इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने या पुराने CNG ऑटो को रिप्लेस करने पर पहले साल ₹50,000, दूसरे साल ₹40,000 और तीसरे साल ₹30,000 की मदद मिलेगी।
सरकारी गाड़ियां और स्कूल बसें भी होंगी इलेक्ट्रिक
ड्राफ्ट पॉलिसी में केवल निजी वाहन ही नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था को बदलने की तैयारी है:
- सरकारी गाड़ियां: पॉलिसी लागू होने के बाद से सरकार द्वारा किराए पर ली जाने वाली सभी गाड़ियां अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक होंगी। नई सरकारी खरीद भी केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की ही होगी।
- स्कूल बसें: इन्हें फेज वाइज इलेक्ट्रिक मोड में बदला जाएगा। लक्ष्य है कि 2030 तक 30% स्कूल बसें इलेक्ट्रिक हो जाएं।
जनता से मांगे सुझाव, 30 दिन का समय
परिवहन विभाग ने इस ड्राफ्ट पर जनता और विशेषज्ञों से फीडबैक मांगा है। अगले 30 दिनों तक लोग अपनी राय ‘evpolicy2026@gmail.com’ पर ईमेल कर सकते हैं या डाक के जरिए परिवहन विभाग के ऑफिस भेज सकते हैं। बता दें कि दिल्ली की पहली EV पॉलिसी 2020 में आई थी, जिसे अब अपडेट कर 2030 तक के लिए नया रूप दिया जा रहा है।
