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भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए चार्जिंग नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 7 अगस्त 2026 तक देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 67,657 ई-वाहन चार्जर्स स्थापित किए जा चुके हैं।
इस स्थापित इंफ्रास्ट्रक्चर में 1,139 बैटरी-स्वैपिंग स्टेशन चार्जर्स भी शामिल हैं, जो ईवी चालकों को तुरंत बैटरी बदलने की सुविधा प्रदान करते हैं।
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EV Vehicles
– फोटो : Adobe Stock
FAME-I और FAME-II योजनाओं के तहत अब तक कुल कितने ईवी बिक चुके हैं?
केंद्र सरकार की प्रमुख ‘फेम’ (FAME) पहलों ने देश में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स, थ्री-व्हीलर्स और फोर-व्हीलर्स को तेजी से अपनाने में मदद की है:
- FAME-I स्कीम: इस चरण के तहत कुल 2.80 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहन और सब्सिडी सहायता दी गई।
- FAME-II स्कीम: 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024 तक ₹11,500 करोड़ के कुल बजटीय आवंटन के साथ लागू की गई इस योजना के तहत जून 2026 तक 16.72 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों (e-2W, e-3W, और e-4W) की बिक्री दर्ज की गई है।
- इलेक्ट्रिक बसें: फेम-II योजना के तहत 31 जुलाई 2026 तक सड़कों पर कुल 5,299 इलेक्ट्रिक बसें तैनात की जा चुकी हैं।
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Electric Vehicles
– फोटो : Adobe Stock
PM E-DRIVE और PLI योजनाओं के माध्यम से ईवी बिक्री को कितना बढ़ावा मिला है?
‘फेम’ के अलावा, सरकार की अन्य प्रमुख नीतियों ने भी देश में ईवी उत्पादन और बिक्री को गति दी है:
- PM E-DRIVE स्कीम: इस नई योजना ने अब तक कुल 26.59 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का समर्थन किया है।
- ऑटो PLI योजना: ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए लागू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक लगभग 21.30 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई है।
- PM-eBus Sewa-PSM स्कीम: 10 जुलाई 2026 तक इस भुगतान सुरक्षा तंत्र (PSM) योजना के तहत कुल 27,555 इलेक्ट्रिक बसों को कवर किया जा चुका है।
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EV Charging Infrastructure
– फोटो : Adobe Stock
इलेक्ट्रिक वाहनों को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए सरकार ने कौन-से बड़े कदम उठाए हैं?
ईवी अडॉप्शन को बढ़ावा देने और आम खरीदारों के लिए शुरुआती लागत कम करने के उद्देश्य से सरकार ने कई नीतिगत फैसले लिए हैं:
- GST में कटौती: इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके चार्जर्स या चार्जिंग स्टेशनों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को घटाकर मात्र 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
- ग्रीन नंबर प्लेट और परमिट छूट: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने सभी बैटरी से चलने वाले वाहनों के लिए हरे रंग की लाइसेंस प्लेट अनिवार्य की है। इसके साथ ही इन वाहनों को कमर्शियल परमिट आवश्यकताओं से भी छूट दी गई है।
