रूस में शुक्रवार, 18 सितंबर को देश के पहले युद्धकालीन संसदीय चुनाव के लिए तीन दिवसीय मतदान शुरू हुआ। इन चुनावों में लगभग कोई वास्तविक विपक्ष नहीं है, जिससे क्रेमलिन की राजनीतिक प्रभुत्व सुरक्षित रहने की पूरी संभावना है। अधिकारियों ने 11 करोड़ 10 लाख पात्र मतदाताओं के बीच मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सप्ताहांत तक चुनाव फैला दिए हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मतदान की भी अनुमति दी गई, जिससे मतदाताओं को सुविधा मिली। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के अनुसार, शुक्रवार देर शाम तक ऑनलाइन मतदान सहित करीब 30 फीसदी मतदान दर्ज किया गया।
क्रेमलिन इन संसदीय चुनावों को यूक्रेन पर 2022 के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद पहला चुनाव मान रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध के लिए जन समर्थन को रेखांकित करना और अपनी सैन्य कार्रवाई को वैधता प्रदान करना है। क्रेमलिन ने असंतोष के जरा से भी संकेत को दबाकर किसी भी राजनीतिक जोखिम से बचने की पूरी कोशिश की है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मतदान से पहले राष्ट्र से एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि रूसी लोगों का चुनाव और संकल्प एक बार फिर दिखाएगा कि लाखों लोग उनके सैनिकों के साथ खड़े हैं। पुतिन ने जोर दिया कि रूसी लोग साझा मूल्यों, ऐतिहासिक स्मृति और मातृभूमि के प्रति प्रेम से बंधे एक एकजुट लोग हैं।
क्रेमलिन ने बताया कि पुतिन ने शुक्रवार को ऑनलाइन मतदान किया। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने उनकी तस्वीरें भी जारी की गईं, जो उनकी डिजिटल भागीदारी को दर्शाती हैं। मुख्य क्रेमलिन दल, यूनाइटेड रूस, का निचली सदन, स्टेट ड्यूमा पर भारी नियंत्रण बनाए रखना लगभग तय है। “व्यवस्थित विपक्ष” की कई छोटी पार्टियां भी अपनी उपस्थिति बनाए रखने की उम्मीद कर रही हैं। ये दल सभी प्रमुख मुद्दों पर सरकार के साथ मिलकर मतदान करते हैं, जिससे उनकी भूमिका सीमित रहती है। मतदाता दो अलग-अलग मतपत्र डालते हैं। ड्यूमा की 450 सीटों में से आधी राजनीतिक दलों का चयन करके भरी जाती हैं। शेष सीटों पर एकल-सीट निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ा जाता है, जहां मतदाता व्यक्तिगत उम्मीदवारों का चयन करते हैं।
क्या रूसी नागरिक चुनावों से अलग भविष्य की उम्मीद कर रहे हैं?
एसोसिएटेड प्रेस द्वारा साक्षात्कार किए गए रूसियों ने चुनाव से अलग-अलग उम्मीदें व्यक्त कीं। मॉस्को के दिमित्री किरिलिन ने इस सप्ताह की शुरुआत में बदलाव देखने की इच्छा व्यक्त की। वह एक अलग दल को सत्ता में देखना चाहते थे। हालांकि, मॉस्को के अलेक्जेंडर वर्तुखिन का मानना था कि यूनाइटेड रूस और कम्युनिस्ट जो कर रहे हैं, वह पर्याप्त है। उनके अनुसार, इन दलों के मंच सभी मुद्दों को कवर करते हैं। मॉस्को के एक मतदान केंद्र पर शुक्रवार को पेंशनभोगी गैलिना वाविलोवा ने अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। वाविलोवा ने जोर दिया कि हर कोई शांति चाहता है, ताकि उनके सैनिक सुरक्षित रहें।
एक अन्य पेंशनभोगी, ल्यूडमिला कालिनिना ने जीवन को बेहतर बनाने की कामना की। उन्होंने अति-धनी और अत्यधिक गरीब के बीच बड़े अंतर को समाप्त करने की इच्छा व्यक्त की। कालिनिना ने कहा कि बहुत से लोग बहुत मीठा जीवन नहीं जीते हैं, जिससे आर्थिक असमानता की समस्या उजागर होती है। 72 वर्षीय प्रोफेसर व्लादिमीर चुबारेव ने सरकार की सभी महत्वपूर्ण पहलों की सफलता की उम्मीद जताई। उन्होंने अपनी बात में “और, निश्चित रूप से, जीत के लिए” भी जोड़ा, जो युद्ध के प्रति उनके समर्थन को दर्शाता है। ये प्रतिक्रियाएं रूसी समाज में मौजूद विविध विचारों और आकांक्षाओं को दर्शाती हैं।
रूस ने युद्ध विरोधी आवाजों को कैसे दबाया है?
उदारवादी याब्लोको दल, एकमात्र पंजीकृत राजनीतिक इकाई थी जिसने युद्ध की आलोचना करने का साहस किया। इसे पिछले महीने रूस के सुप्रीम कोर्ट ने मतपत्र से हटा दिया था। इस दल के एकल-निर्वाचन क्षेत्र की दौड़ में केवल कुछ दर्जन उम्मीदवार ही बचे हैं, जिससे उनकी प्रभावशीलता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त, कुछ युद्ध-विरोधी राजनेताओं को अभियान से पहले जेल में डाल दिया गया। कई अन्य को विदेश भागने के लिए मजबूर किया गया, जिससे विपक्ष की आवाजें और दब गईं। ये चुनाव यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन हमलों के बाद हो रहे हैं, जिन्होंने तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया था। इन हमलों से रूस में व्यापक ईंधन संकट पैदा हो गया। ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं वाइल्डबेरीज़ और ओज़ोन से संबंधित गोदामों पर भी हमला किया गया था। इस क्षति ने रूसी अर्थव्यवस्था के लिए समस्याओं को बढ़ा दिया है। इन हमलों ने लाखों लोगों के लिए युद्ध को घर तक पहुंचा दिया है, जिससे आम नागरिकों पर इसका सीधा असर पड़ा है।
क्या मतदान प्रक्रिया पर ड्रोन हमलों का असर पड़ा है?
रूस के काला सागर रिसॉर्ट सोची में, ड्रोन हमले के खतरे के कारण मतदान केंद्रों को संक्षेप में बंद कर दिया गया था। स्थानीय अधिकारियों ने इस सुरक्षा चिंता की जानकारी दी। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की प्रमुख एला पामफिलोवा ने एक और घटना का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि क्रास्नोडार क्षेत्र में एक मतदान केंद्र को ड्रोन द्वारा खिड़कियां तोड़ने के बाद दूसरे स्थान पर स्थापित करना पड़ा। रूसी अधिकारियों ने कहा कि इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेनी हमलों में रूसी-नियंत्रित ज़ापोरिज्जिया क्षेत्र में एक मतदान केंद्र प्रमुख की मौत हो गई। एक अन्य मतदान अधिकारी घायल हो गया, जो मतदान प्रक्रिया के दौरान खतरों को दर्शाता है। यूक्रेन की ओर से इस आरोप पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई, जिससे स्थिति की अस्पष्टता बनी हुई है। रूसी-नियंत्रित लुहांस्क क्षेत्र में, यूक्रेनी ड्रोन द्वारा बिजली लाइनों को नुकसान पहुंचाने के बाद 14 मतदान केंद्र बैकअप बिजली स्रोतों का उपयोग कर रहे थे। ये घटनाएं दर्शाती हैं कि युद्ध का सीधा असर मतदान प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है।
क्या अंतरराष्ट्रीय समुदाय इन चुनावों को मान्यता देगा?
पहली बार, संसदीय चुनाव में यूक्रेन के चार क्षेत्रों के निवासी शामिल हैं। इन क्षेत्रों को मॉस्को ने युद्ध शुरू होने के बाद अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। हालांकि, रूस अभी भी उन पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रखता है, जिससे इन क्षेत्रों में मतदान की वैधता पर सवाल उठते हैं। मतदान क्रीमिया में भी हो रहा है, जो काला सागर प्रायद्वीप है जिसे रूस ने 2014 में अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। दोनेत्स्क क्षेत्र के रूसी-नियंत्रित हिस्से में एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं ने मतपेटिका में अपने मतपत्र डाले। इस दौरान एक सशस्त्र रूसी सैनिक पास खड़ा होकर देख रहा था, जो मतदान के माहौल को दर्शाता है। कीव में अधिकारियों ने रूसी-नियंत्रित क्षेत्रों में मतदान को अवैध बताया। उन्होंने विदेशी सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से इन चुनावों को मान्यता न देने का आग्रह किया। उन्होंने यूक्रेनियन को चेतावनी दी कि मतदान के आयोजन में भाग लेने पर आपराधिक दायित्व हो सकता है, जिससे भागीदारी को हतोत्साहित किया जा सके।
यूरोपीय आयोग के प्रवक्ता क्रिश्चियन विगंड ने भी रूसी-नियंत्रित क्षेत्रों में मतदान को “अवैध” कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूरोपीय संघ इसकी निंदा करता है। विगंड ने कहा कि यूरोपीय संघ इन तथाकथित चुनावों या उनके परिणामों को कभी मान्यता नहीं देगा। विगंड ने यह भी नोट किया कि रूस ने सुरक्षा और सहयोग संगठन (OSCE) से पर्यवेक्षकों को आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया। यह कदम अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की अवहेलना करता है। उन्होंने कहा कि चुनाव का तरीका रूस में लोकतंत्र के निरंतर और गहरे क्षरण को रेखांकित करता है। क्रेमलिन अपने मतदाताओं को देश के भविष्य के बारे में वास्तविक विकल्प से वंचित करता है। उन्होंने यह भी वादा किया कि यूरोपीय संघ रूसी नागरिक समाज संगठनों, मानवाधिकार समूहों और स्वतंत्र मीडिया का समर्थन करना जारी रखेगा।
