मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 17 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में उद्योग, खेल, स्वास्थ्य, न्याय, समाज कल्याण, पर्यटन और शहरी विकास समेत कई विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे अहम फैसलों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय का पुनर्गठन, अमृत 2.0 के तहत जलापूर्ति योजनाओं की स्वीकृति, राजगीर स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना, नए विशेष न्यायालयों के लिए पद सृजन और ‘हर घर तिरंगा अभियान-2026’ के लिए राशि मंजूर करना शामिल है।
मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर बताया गया कि उद्योग विभाग की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, मुख्यालय स्तर पर स्वीकृत 82 पदों में से 26 पद और क्षेत्रीय स्तर पर स्वीकृत 31 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए कुल 57 पदों को पुनर्गठित किया जाएगा। इसके साथ ही एक पद उद्योग विभाग को वापस करते हुए मुख्यालय स्तर पर कुल 106 पदों को चिह्नित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उद्योग विभाग का कहना है कि निदेशालय के पुनर्गठन से नए लक्ष्यों के अनुरूप कार्यों का बेहतर संपादन, कार्यप्रवाह में सुगमता, निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी और प्रशासनिक कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से MSME निदेशालय की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख बनेगी।
पीपीडी मोड में 16 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे
बिहार सरकार ने सात निश्चय-3 के ‘सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन’ कार्यक्रम के तहत लोक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर 16 ब्राउनफील्ड चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों (डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल सहित) के संचालन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए निविदा प्रक्रिया के माध्यम से PWC का चयन ट्रांजैक्शन एडवाइजर के रूप में किया गया है। राज्य सरकार ने PWC को लेटर ऑफ अवॉर्ड (LOA) जारी करने की मंजूरी देते हुए इस परियोजना पर होने वाले 8 करोड़ 27 लाख 300 रुपये के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। इस पहल का उद्देश्य PPP मॉडल के जरिए राज्य में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाना है।
हेली-टूरिज्म सेवा योजना के किन प्रस्ताव पर मुहर
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना-2026 के तहत पर्यटकों को हवाई पर्यटन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हेलिकॉप्टर सेवा लेने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के प्रावधानों के अनुसार नामांकन के आधार पर हेलिकॉप्टर सेवा अधिप्राप्त की जाएगी, जिस पर प्रतिमाह 60 लाख रुपये तथा लागू जीएसटी का भुगतान किया जाएगा। निर्धारित अवधि के लिए इस योजना पर अधिकतम 3.30 करोड़ रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।
आइए जानते हैं कैबिनेट में और किन प्रस्तावों पर लगी मुहर?
- पुरातत्व निदेशालय में 12 तकनीकी पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक संविदा के आधार पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई। ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और मेटाडेटा निर्माण के लिए 6.23 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी मिली।
- राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी परिसर में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना और संचालन पर करीब 25 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई।
- अमृत 2.0 के तहत जमालपुर जलापूर्ति योजना के लिए 102.22 करोड़ रुपये और मुंगेर जलापूर्ति परियोजना (फेज-1) के लिए 177.72 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- नवादा में बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल (BISF) की स्थापना के लिए सरकारी भूमि गृह विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया।
- पूर्णिया, भागलपुर और गया में NDPS एक्ट से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों हेतु 27 पदों के सृजन तथा अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए 19 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों हेतु 171 पद सृजित करने की मंजूरी दी गई।
- समाज कल्याण विभाग के विभिन्न बाल एवं संरक्षण गृहों की सुरक्षा के लिए 330 गृह रक्षकों की तैनाती तथा 14.53 करोड़ रुपये के वार्षिक व्यय को मंजूरी मिली।
- बिहार आयुष चिकित्सा सेवा नियमावली-2026 को स्वीकृति दी गई और बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में छह नए पद सृजित करने का फैसला लिया गया।
- पूर्वी चंपारण में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराने और ‘हर घर तिरंगा अभियान-2026’ के आयोजन हेतु 6.12 करोड़ रुपये के व्यय को भी स्वीकृति दी गई।
