भारत और न्यूजीलैंड ने अपने रिश्तों को नई ऊंचाई देते हुए द्विपक्षीय संबंधों को आधिकारिक तौर पर ‘रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership)’ का दर्जा दे दिया है. दोनों देशों ने ‘इंडिया-न्यूजीलैंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप: रोडमैप 2030’ को भी मंजूरी दी है. इसके तहत अगले चार वर्षों में व्यापार, कृषि, सुरक्षा, नवाचार और लोगों के बीच संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान यह बड़ा फैसला लिया गया. खास बात यह है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह 40 वर्षों बाद पहली आधिकारिक न्यूजीलैंड यात्रा है.
भारत-न्यूजीलैंड रिश्तों को मिला रणनीतिक साझेदारी का दर्जा
भारत और न्यूजीलैंड की ओर से जारी संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों को ‘स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप’ तक पहुंचाने पर सहमति जताई. इसके साथ ही ‘इंडिया-न्यूजीलैंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप: रोडमैप 2030’ को मंजूरी दी गई, जो अगले चार वर्षों में दोनों देशों के साझा सहयोग का आधार बनेगा. दोनों नेताओं ने कहा कि इस साझेदारी का उद्देश्य मौजूदा सहयोग को और मजबूत करना, नए क्षेत्रों में साथ काम करना और द्विपक्षीय के साथ-साथ बहुपक्षीय मंचों पर भी सहयोग बढ़ाना है.
40 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड दौरा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर आधिकारिक दौरे पर हैं. यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पिछले 40 वर्षों में पहली आधिकारिक न्यूजीलैंड यात्रा है, जिसे दोनों देशों के रिश्तों में ऐतिहासिक माना जा रहा है.
2030 तक व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य
‘रोडमैप 2030’ के तहत भारत और न्यूजीलैंड ने वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 7 अरब न्यूजीलैंड डॉलर (करीब 35 हजार करोड़ रुपये) तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है. इसके लिए दोनों देश व्यापारिक बाधाओं को कम करने, निवेश बढ़ाने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर मिलकर काम करेंगे.
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द लागू करने पर सहमति
दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत-न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर हस्ताक्षर होने का स्वागत किया और इसे जल्द लागू करने पर सहमति जताई. संयुक्त बयान में कहा गया कि यह समझौता व्यापारिक बाधाओं को कम करेगा, आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगा और न्यूजीलैंड से भारत में निवेश बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा.
‘विकसित भारत 2047’ में न्यूजीलैंड देगा सहयोग
न्यूजीलैंड ने कहा कि वह भारत के ‘विकसित भारत 2047’ लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग करेगा. इसके तहत व्यापार, कृषि, कौशल विकास, नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा, खेल और अन्य क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर काम करेंगे.
कस्टम और व्यापार प्रक्रिया होगी आसान
दोनों देशों ने कस्टम प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए 2025 ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स म्यूचुअल रिकग्निशन अरेंजमेंट (AEO-MRA) को लागू करने पर भी सहमति जताई. यह 2024 के कस्टम्स कोऑपरेशन अरेंजमेंट के तहत काम करेगा और भरोसेमंद व्यापार को बढ़ावा देगा.
सीधी उड़ानों और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
भारत और न्यूजीलैंड ने पर्यटन सहयोग को लेकर एक मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट पर भी हस्ताक्षर किए. दोनों नेताओं ने एयरलाइंस से भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीधी नॉन-स्टॉप उड़ानें शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाने का आग्रह किया. दोनों देशों ने बागवानी, वानिकी, पशुपालन और डेयरी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई. इसके तहत न्यूजीलैंड भारत में कीवी, सेब और शहद के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्पादकता योजनाओं पर काम करेगा. इसके अलावा भारत में कीवी उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence) स्थापित करने और पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoC) पर भी सहमति बनी.
समुद्री क्षेत्र में भी मजबूत होगा सहयोग
भारत के महानिदेशालय नौवहन (Directorate General of Shipping) और मेरिटाइम न्यूजीलैंड के बीच नाविकों के कौशल प्रमाणपत्रों की पारस्परिक मान्यता को मजबूत करने के लिए बातचीत जारी रखने पर भी दोनों नेताओं ने सहमति जताई. दोनों देशों का मानना है कि इससे नाविकों की आवाजाही आसान होगी और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को नई मजबूती मिलेगी.
